रायपुर- मौजूदा सरकार अनियमित कर्मचारियों के शोषण करने और इनकी जायज मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध खड़े होने पर अलोकतांत्रिक रास्ता अपना रही है सरकार।
अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर “छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन” के संयुक्त तत्वावधान में 14 जुलाई 23 को धरना-प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। कांग्रेस सरकार अनियमित आन्दोलन को कुचलने अलोकतांत्रिक रास्ता अपना रही है, ऐसे प्रयासों की जमकर कड़ी निंदा की जा रही है|
वहीं संघ के प्रांतीय संयोजक रामकुमार सिन्हा का कहना है कि छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन ने बताया कि कांग्रेस ने अपने “जन-घोषणा-पत्र” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया है। अनियमित मंच से 14.02.2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं वचन दिया था कि इस वर्ष किसानों लिए है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा। अनियमित संघो के आवेदनों का परीक्षण करने कमेटी बनाई गई जो आज पर्यंत रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है| अद्यतन लगभग साढ़े चार वर्ष उपरांत भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारी (संविदा, दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर/श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट (आउटसोर्सिंग) / मानदेय, जॉबदर, अंशकालीन, ठेका) अनियमित ही है|
समस्यायों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री से मिलने अनेक प्रयास किये पर मुलाकात का समय नहीं दिया। सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों के समस्याओं पर किसी प्रकार कार्यवाही नहीं होने से अनियमित कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित है।
4 सूत्रीय मांग:
1. समस्त अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी/अधिकारीयों को नियमित किया जावे तथा नियमितीकरण से वंचित को स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जावे।
2. विगत वर्षों से निकाले गए/छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जावे।
3. अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे|
4. शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग/ठेका प्रथा को पुर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जावे तथा नियत अवधि में नियमित किया जावे।
फेडेरेशन ने सयुक्त रूप से 14 जुलाई को होने वाले मुख्यमंत्री निवास के घेराव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने की अपील की है।
