रायपुर-पिछले कई दिनों से प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एंव अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे गतिविधियों को संचालित करने का कार्य किए जा रहे था,जिसे लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांगो पर विस्तृत चर्चा किया गया। चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की तर्ज पर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और छत्तीसगढ़ में पूर्व की भांति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी /श्रमिको के किए गए नियमितीकरण को लेकर चर्चा की गई । साथ ही दिल्ली पंजाब झारखंड की भांति आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर प्रस्ताव रखा गया । संघ ने बताया कि जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं आउट सोर्सिंग प्रथा ठेका प्रथा के खिलाफ थे,जिसे लेकर आऊट सोर्सिंग प्रथा बंद करने के विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई। शासन के द्वारा पूर्व के पत्रों पर कई विभागो से जानकारी अभी आना शेष था उसको लेकर भी अवगत कराया गया । आरक्षण नियम का पालन ना किए जाने, छटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली,अंशकालीन से पूर्ण कालीन करने,अनियमित नियुक्तियां अनेक विभागो में किए जाने,जिसकी नियमितीकरण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है ऐसे कर्मचारी नियमितीकरण की पात्रता रखने सहित ऐसे तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया,जिस पर राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने भरोसा दिलाया कि शासन लगातार कर्मचारी हितों में काम कर रही है साथ ही बेहतर करने की पूरी कोशिश रहेगी,इस कदम से अनियमित कर्मचारियों को न्याय जरूर मिलेगा। इसके ठीक तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आकर प्रदेश के सभी विभागों को पत्र जारी कर एक सप्ताह में जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। बताना चाहेंगे कि शासन के द्वारा जारी किए गए पत्र में वर्ष 2004 से 2018 एंव 2019 से लेकर 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति एंव सविंदा, अनियमित, दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की श्रेणी वार जानकारी मांगी गई है,जिसे एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री भूपेश के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के साथ किए गए बैठक में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले, प्रदेश सचिव भूपेन्द्र साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजीत नाविक, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रीना दिल्लू, जिला अध्यक्ष रायपुर विनय यादव, जिला अध्यक्ष कोरबा सुनीता मिरी आदि लोग शामिल थे। वहीं इस पत्र के जारी होने के बाद प्रदेश भर के सभी अनियमित कर्मचारियों में एक उम्मीद की किरण जागी है।
